Ration Card Big Update: फ्री राशन लेने वालों के लिए सरकार के नए आदेश जारी, खुशी से झूम उठे कार्डधारक, जल्दी देखे बड़ी ख़बर

राशन लेने वाले सभी के लिए नया आदेश जारी किया है यह सुनकर कार्डधारक खुशी से झूम उठेंगे आइए जानते हैं क्या खबर है पिछले कुछ दिनों से अंधकार सैंडल और अनाज वसूली की खबरों में लोग परेशान हो रखे हैं और आप भी इस तरह के मैसेज पढ़ रहे हैं तो यह बात को लेकर कंफ्यूज है कि सरकार आपसे वसूलना कर ले।

तो आप निश्चित हो जाएं 2 महीने पहले कई रिपोर्ट उसके बाद दावा किया गया था कि यूपी की योगी सरकार की तरफ से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सेंटर करना पढ़ रहा है और वह भी की जा रही है साथ ही ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है सरकार ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है।

सरेंडर करने पर कोई आदेश नहीं-

राशन कार्ड की कुछ अफवाह उसे आवाज पर लगाम देते हुए कहा है कि यह खबर लाभार्थियों के बीच बढ़ती से खेली और कई जिलों में दफन करने के लिए लोगों के लाइने भी लग गई लेकिन सरकार ने राशन कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने पर कोई आदेश नहीं दिया है।

लोगों के लिए बड़ी राहत-

राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार ने वह आदेश दिया था कि इस तरह का आदेश किसने दिया इसका पता लगाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकार ने इस ताजा आदेश के बाद उन राशन कार्ड कला राज में सांस ली है।

अफवाहों पर लगी लगाम-

राज्य के खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन सामान्य प्रक्रिया है वह सरकार की तरफ से समय-समय पर हमेशा पीके आता है और तोता की नई शर्ते से जुड़े ब्राह्मण रिपोर्ट में प्रसिद्ध हो रहा है कि ऐसे लोगों को इन खबरों से दूर रहना चाहिए।

जानिए क्या है नया नियम?

घरेलू लहसुन कार्ड की पात्रता पात्रता मानदंड 2014 में निर्धारित किया गया था और वह उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसके अलावा साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड का हुआ है लड़कों को पक्का घर होने या बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकल मालिक होने या मुर्गी पालन गाय पालन में होने लगे के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता इसके लिए सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है।

नहीं होगी कोई रिकवरी-

इतना ही नहीं सभी लोगों में वसूली को लेकर डर भी पैदा हो गया था वह सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अध्ययन अधिनियम 2013 के अनुसार अपात्र अधिक लहंगा धारक से वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं है शासन स्तर पर खाद आयुक्त कार्यालय ने वसूली से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है और ऐसे में अगर आप भी रहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।